अध्याय - 8

ईस्ट इंडिया कम्पनी का क्षेत्रीय विस्तार - V
(1848-1856 लॉर्ड डलहौजी)

प्रश्न- लार्ड डलहौजी की 'हड़पनीति से आप क्या समझते हैं? इस नीति से ब्रिटिश साम्राज्यवाद को कैसे प्रोत्साहन मिला?

अथवा
लार्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
अथवा
लार्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति की समीक्षा कीजिए।
सम्बन्धित लघु उत्तरीय प्रश्न
1. डलहौजी की हड़पनीति क्या थी?
2. डलहौजी से व्यपगत के सिद्धान्त के द्वारा किस प्रकार साम्राज्य विस्तार किया?
3. डलहौजी की हड़पनीति का आलोचनात्मक मूल्याँकन कीजिए।
4. लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति क्या थी?
5. लार्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर -

डलहौजी की हड़पनीति या व्यपगत का सिद्धान्त

भारतीय राज्यों के प्रति अंग्रेज नीति के विकास में लार्ड डलहौजी का विशेष स्थान है। युद्ध के आधार पर अंग्रेजी राज्य का विकास तो आरम्भ से हो रहा था किन्तु डलहौजी की विशेषता इस बात में थी कि उसने सार्वभौमिकता के ऐसे आधारों का समर्थन किया जिनसे कुछ राज्यों को साम्राज्य में मिला लिया गया। उसके आधारों को व्यपगत का सिद्धान्त या हड़पनीति के नाम से पुकारते हैं।

हिन्दू धर्म व परम्परा के अनुसार किसी व्यक्ति के अपनी पत्नी से सन्तान न होने की दशा मे वह किसी भी बच्चे को गोद लेकर उसका उत्तराधिकारी घोषित कर सकता है। उसे प्रत्येक प्रकार से अपने पिता की सन्तान माना जाता है और उसे अपने पिता की ही भाँति सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक उत्तरदायित्व, प्रतिष्ठा व अधिकार भी मिल जाते हैं। 1825 ई० तक अंग्रेजों ने ऐसा करने की मान्यता दी किन्तु 1831 में उन्होंने इस नीति में परिवर्तन करते हुए घोषणा की कि सभी अधीनस्थ राज्यों के नरेशों को गोद लेने से पूर्व कम्पनी से अनुमति लेनी चाहिए और कम्पनी को गोद लेने या न लेने देने का अधिकार है। कम्पनी इस अधिकार की व्याख्या समय-समय पर अपनी सुविधा के अनुसार किया। स्थिति तो तब बदली जब लार्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बना। डलहौजी के अनुसार सार्वभौम सत्ता वारिस न होने की स्थिति में अधीन व परतन्त्र क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला सकती है।

डलहौजी ने अपने इस सिद्धान्त की व्याख्या भिन्न-भिन्न अवसरों पर की। अगस्त 1848 में उसका विचार था कि सामान्यतः उन सब राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाना चाहिए जहाँ कुछ राजनीतिक हित पूरे होते हों। इंग्लैण्ड के इस पर आपत्ति जताने पर उसने कहा कि उसका विचार सभी राज्यों पर यह सिद्धान्त लागू करने का नहीं था वह इसको केवल अधीन राज्यों पर ही लागू करना चाहता था। इस व्याख्या से भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। जून, 1854 में अपनी बात को तर्कसंगत बनाने के लिए डलहौजी ने भारतीय हिन्दू राज्यों को तीन श्रेणियों में बाँटा -

1. पहली श्रेणी में वे स्वतन्त्र राज्य आते थे जो कभी किसी अन्य शक्ति के अधीन रहे थे। उन्हें आन्तरिक संप्रभुता के तौर पर उत्तराधिकारी गोद लेने का अधिकार था।

2. दूसरी श्रेणी में वे अधीनस्थ राज्य आते थे जो अंग्रेजों को खिराज देते थे और जो पहले मुगल सम्राट या मराठा पेशवा को सार्वभौम सत्ता मानते थे। उन्हें अंग्रेज गोद लेने के अधिकार से वंचित करने का अधिकार रखते थे किन्तु राजनीतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वे ऐसा अपनी सुविधा के अनुसार करते थे।

3. तीसरी श्रेणी में वे आश्रित राज्य थे जिन्हें अंग्रेजों ने सनद द्वारा बनाया था, इस श्रेणी के राज्यों में गोद लेने की अनुमति नहीं थी।

डलहौजी द्वारा यह वर्गीकरण अनुचित और अस्पष्ट था। किसी भी राज्य को किसी भी श्रेणी में रखा जा सकता था। सैद्धान्तिक अथवा व्यावहारिक रूप से इस सिद्धान्त को तोड़ा मरोड़ा जा सकता था जैसे करौली को डलहौजी ने आश्रित कहा जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे एक मित्र राज्य बताया था। इस सबकी वास्तविकता यह थी कि राजनीतिक अवसरवादिता ही एकमात्र आधार था जिस पर किसी राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाए जाने का निर्णय लिया जाता था। डलहौजी द्वारा इस सिद्धान्त का प्रतिपादन पूर्णतया मनमाना था। उसके द्वारा दिए गए अधिकार व लगाए गए प्रतिबन्ध पूर्णतया अंग्रेजों की इच्छाधीन थे।

इस सिद्धान्त के द्वारा डलहौजी ने सतारा (1849), नागपुर ( 1849), जैतपुर, सम्भल व बघाट (1850), उदयपुर, 1852, भाँसी (1854), पन्ना व झालावाड़ को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना दिया। सतारा के राजा ने बिना अंग्रेजों की अनुमति के एक बच्चा गोद लिया परन्तु राजा की मृत्यु (1848) के बाद अंग्रेजों ने उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया और सतारा को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। झाँसी के राजा गंगाधर राव ने अपनी मृत्यु के पूर्व गोद लेने की अनुमति माँगी थी जो नहीं मिली इधर राजा ने बच्चा गोद ले लिया और उसकी मृत्यु भी हो गई। डलहौजी ने 1854 में झाँसी का भी विलय कर लिया। सम्भल में 1849 में राजा की मृत्यु के बाद डलहौजी ने रानी की संप्रभुता को अस्वीकार कर इसे भी मिला लिया। 1849 में नागपुर के राजा की मृत्यु बच्चा गोद लेने से पूर्व ही हो गई अतः इसे भी मिला लिया गया। अवध को इस आधार पर तो नहीं मिलाया था किन्तु कुशासन का आरोप लगाकर उसे भी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया।

मूल्याँकन - अंग्रेज भारतीय राज्यों की संप्रभुता को ढोंग करते हुए परोक्ष रूप से हस्तक्षेप शुरू करते थे। अपने समर्थक मन्त्रियों के हट जाने पर विभिन्न प्रकार से दबाव बनाकर हस्तक्षेप करते थे और सैनिक सुविधाएँ व सहायक सन्धि लाद देते थे। अहस्तक्षेप की नीति का वास्ता देकर प्रशासनिक उत्तरदायित्व से मुँह मोड़ लेते थे। राज्यों में फैलते कुशासन को वे अंग्रेजी विधि प्रणाली, शिक्षा व अन्य "संस्थाओं के अभाव की देन कहकर अपने हस्तक्षेप के लिए नौतिक औचित्य तैयार करते थे। डलहौजी ने तो हस्तक्षेप के द्वारा राज्यों की दशा सुधारने का तर्क दिया था जिसका उसे न तो नैतिक अधिकार था और न ही राजनीतिक अधिकार था।

इस नीति के तहत डलहौजी ने राज्य विस्तार तो अवश्य किया किन्तु वह अधिकृत क्षेत्र में अच्छा प्रशासन स्थापित करने में पूर्णतया असमर्थ रहा। इन राज्यों में भारतीय नरेशों की तुलना में कहीं अधिक खराब प्रशासन चलता रहा। भू-राजस्व की मात्रा भी निरन्तर बढ़ती रही और अंग्रेजी न्यायालय में वर्षों तक मुकदमों का फैसला नहीं होता था। सार्वजनिक निर्माण विभाग केवल सैनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करता था।

डलहौजी की अत्यधिक विलय की नीति से राज्यों के सभी वर्गों में तीव्र असन्तोष पैदा हो गया। राजघराने की सम्पत्ति को नीलाम करवाकर पेंशन व जागीर की अन्धाधुन्ध समाप्ति से, दरबारियों और सैनिकों को पदच्युत करके उसने अपनी नीति से उत्पन्न असंतोष को केवल राजघरानों तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि सामान्य जनता तक फैलाया। संयोगवश डलहौजी के जाने के पश्चात् 1857 का विद्रोह शुरू हो गया और प्रेक्षकों को दोनों घटनाओं का निकट सम्बन्ध ढूँढ़ने मे देर न लगी। यद्यपि डलहौजी ने माना कि इस विलय नीति से जनता को अपने कुशासकों से मुक्ति मिल गई और वे अंग्रेजी राज्य के पक्ष में शान्त बने रहे, परन्तु नागपुर व झाँसी के नागरिकों का असन्तोष व 1857 में अवध की जनता का विद्रोह में हिस्सा लेना इस बात का प्रमाण है कि भारतीय इन राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाए जाने से कितना नाराज थे। यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार ने भी विद्रोह के बाद गोद लेने के अधिकार को मान्यता दे दी। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि डलहौजी का 'गोद की प्रथा के आधार पर भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित करना न तो कानूनी था, न न्यायपूर्ण, न व्यावहारिक और न उपयोगी चार्ल्स ने 1860 को भारत सरकार को लिखा है कि हमें यह सिद्ध करना है कि, "जिस प्रकार हम अपने अधिकार की रक्षा करने में समर्थ हैं उसी प्रकार हम दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने के भी इच्छुक हैं।

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